बिहार डेस्क
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य के करीब 2.22 करोड़ उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा प्रस्तावित 35 पैसे प्रति यूनिट टैरिफ वृद्धि को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं होगा, इसलिए मौजूदा दरों को ही जारी रखा जाएगा।
लोगों को मिलेगी बड़ी राहत !
यह निर्णय आयोग की पीठ—अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य परशुराम सिंह यादव और अरुण कुमार सिन्हा—द्वारा लिया गया। आयोग के आदेश के अनुसार, नई बिजली दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे हैं।
सरकार और आयोग के इस कदम को उपभोक्ता हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जिससे राज्य में बिजली उपभोग पर आर्थिक दबाव नहीं बढ़ेगा।
