Written by– Sakshi Srivastava
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे न केवल प्रदूषण को कम किया जा सके, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी रक्षा की जा सके। इसके अलावा, निर्माण कार्यों और संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगाने के निर्णय लिए गए हैं। ये उपाय प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हैं।
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पटाखों के इस्तेमाल से हवा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पटाखों से निकलने वाले धुएं और विषैले पदार्थों के कारण प्रदूषण स्तर बढ़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए, सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, ताकि शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।
दिल्ली सरकार सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इस सिलसिले में, सरकार ने राजधानी के अंदर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रदूषण स्तर को कम करने और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, अन्य उपायों जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक और सार्वजनिक परिवहन के सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और एक जनवरी, 2025 तक जारी रहेगा। वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई है। यह कदम प्रदूषण के स्तर को कम करने और नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और एक जनवरी, 2025 तक जारी रहेगा। वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई है। यह कदम प्रदूषण के स्तर को कम करने और नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
