दिल्ली डेस्क
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इसके तहत, दिल्ली में पहले से बने करीब 50,000 फ्लैट्स को पुनर्निर्मित और मरम्मत कर झुग्गीवासियों को आवंटित किया जाएगा। ये फ्लैट्स जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बनाए गए थे, लेकिन पूर्व सरकारों की उदासीनता के कारण ये जर्जर हालत में पड़े थे और आवंटित नहीं हुए।
झुग्गी हटाने पर रोक
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि “जब तक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती, दिल्ली में कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। विकास कार्यों के लिए भी झुग्गी हटाने से पहले पात्र परिवारों को फ्लैट दिए जाएंगे।
50,000 फ्लैट्स का आवंटन
दिल्ली के बाहरी इलाकों, जैसे सुल्तानपुरी, में बने 50,000 फ्लैट्स की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार ने 732 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन फ्लैट्स को PMAY के तहत झुग्गीवासियों को दिया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और बुनियादी सुविधाएं, जैसे साफ पानी, सड़क, और सीवर, प्रदान करने में विफल रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि “जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार 10 लाख नए मकान बनाकर गरीबों को उपलब्ध कराएगी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “हर गरीब को घर” के विजन को साकार किया जा सके।”
झुग्गी पुनर्विकास के लिए बजट
दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि झुग्गीवासियों को मकान के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं भी मिलें। अगर आवश्यक हुआ, तो सरकार झुग्गीवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियों में बदलाव करेगी और कोर्ट का रुख करेगी। रेखा गुप्ता ने सुल्तानपुरी में DDA (DUSIB) फ्लैट साइट का दौरा किया और वहां रहने वाले झुग्गीवासियों को 2 किलोमीटर के दायरे में फ्लैट्स आवंटित करने की योजना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने AAP पर झुग्गीवासियों को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों को सम्मान और स्थायी आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें लगभग 3.06 लाख झुग्गियां और 15.5 लाख लोग रहते हैं। 50% झुग्गियां DDA की जमीन पर, 23% सरकारी/निजी जमीनों पर, और बाकी अन्य क्षेत्रों में हैं।
महिला समृद्धि योजना
इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी। दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस योजना का मकसद दिल्ली के झुग्गीवासियों को गरिमापूर्ण जीवन और स्थायी आवास प्रदान करना है। यह कदम न केवल आवास की समस्या को हल करने की दिशा में है, बल्कि दिल्ली की सियासत में भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि झुग्गीवासी दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं।
