स्पेशल डेस्क
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न वर्गों को साधने के लिए पिछले तीन महीनों में 26 बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को ‘स्पेशल 26’ के रूप में देखा जा रहा है, जो युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, पत्रकारों, किसानों और अन्य वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और लाभों को समेटे हुए है।
युवाओं के लिए योजनाएं
नीतीश सरकार ने 2025 से 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2020-25 की तुलना में दोगुना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इस योजना के तहत युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया गया है। 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को 4,000 रुपये, आईटीआई/डिप्लोमा पास को 5,000 रुपये और स्नातक/स्नातकोत्तर इंटर्नशिप पास करने वालों को 6,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शिक्षा ऋण को अब ब्याज-मुक्त कर दिया गया है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रारंभिक (PT) परीक्षाओं का शुल्क 100 रुपये कर दिया गया है, और मुख्य (Mains) परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई इंटर्नशिप स्कीम 18-28 वर्ष के युवाओं को 6,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी।
महिलाओं के लिए लाभ 35% आरक्षण
बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। महिला सशक्तिकरण प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, पिंक बस सेवा (महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ), और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकारी कन्या मंडप बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
इस योजना के तहत 49,09,336 लाभार्थियों को 2,920 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन: महिला चालकों को इनके लिए अनुदान दिया जाएगा।
बुजुर्गों और पत्रकारों के लिए
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। मृत पत्रकारों के आश्रित पति/पत्नी को 3,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये मासिक मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की संभावना है, जिससे बुजुर्गों को लाभ होगा।
किसानों और ग्रामीण विकास
किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया। 5,500 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए 341.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। किसानों के लिए अलग से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 10 एकड़ मुफ्त जमीन, 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी, और 14 साल तक जीएसटी में छूट दी जाएगी।
बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर 125 यूनिट मुफ्त बिजली
1 अगस्त से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 2005 के बाद सड़कों की लंबाई 14,468 किमी से बढ़कर 26,081 किमी हो गई। गंगा नदी पर चार नए पुल बने, और 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। छपरा में कुपुन नदी पर लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया। भोजपुर और बक्सर में योजनाएं 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, स्टार्म वाटर ड्रेनेज, और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा नए मेडिकल कॉलेज
सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। शिक्षक पुरस्कार की राशि को दोगुना कर 30,000 रुपये किया गया। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये, और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रुपये दिए जाएंगे।
कल्याणकारी योजनाएं विवाह भवन
8,000 पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे। पीडीएस दुकानदारों के लिए: प्रति क्विंटल कमीशन 258.40 रुपये कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की भूमिका को मजबूत किया गया।
नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण से प्रगति यात्रा शुरू की, जिसके तहत विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा और लंबित कार्यों को पूरा किया जा रहा है। यह यात्रा 2025 के चुनावों को साधने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। नीतीश ने 2005 से 2025 तक के विकास कार्यों का ब्योरा देते हुए एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कानून व्यवस्था में सुधारों को रेखांकित किया गया।
नीतीश कुमार की ‘स्पेशल 26’ घोषणाएं
इन घोषणाओं को चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एनडीए, विशेष रूप से जेडीयू और बीजेपी, नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि, विपक्ष इन फैसलों को चुनावी लाभ लेने की कोशिश के रूप में देख रहा है। साथ ही, शिक्षक भर्ती (TRE-4) में देरी के कारण युवाओं में कुछ असंतोष भी देखा जा रहा है।
नीतीश कुमार की ‘स्पेशल 26’ घोषणाएं बिहार के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये योजनाएं विकास, रोजगार, और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हैं, लेकिन इनका असर कितना होगा, यह 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। नीतीश की प्रगति यात्रा और उनके 20 साल के विकास के दावों को जनता तक पहुंचाने के लिए बुकलेट्स और प्रचार सामग्री तैयार की जा रही है।
